Cotton Import : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंधांनी आता एक नवे वळण घेतले आहे. ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी एका महत्त्वपूर्ण कराराची घोषणा केली. या करारामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताची ताकद वाढणार असल्याचा दावा सरकार करत असले, तरी ग्रामीण भागात मात्र चिंतेचे ढग दाटले आहेत. विशेषतः कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनात या कराराबाबत अनेक प्रश्न आहेत.
या कराराचे नेमके पैलू काय आहेत आणि त्याचा भारतीय शेतीवर काय परिणाम होईल, याचा सविस्तर आढावा घेऊया.
करारातील महत्त्वाचे बदल: आयात-निर्यात शुल्काचे गणित
या ऐतिहासिक कराराअंतर्गत दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या वस्तूंवर सवलती जाहीर केल्या आहेत:
- भारतीय वस्तूंना फायदा: अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून थेट १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले आहे. यामुळे भारतीय उत्पादकांना अमेरिकन बाजारपेठेत मोठी संधी मिळेल.
- अमेरिकन शेतमालासाठी सवलत: प्रत्युत्तर म्हणून भारताने अमेरिकेच्या ठराविक शेतमालासाठी आपली बाजारपेठ खुली केली असून त्यावर शून्य टक्के आयात शुल्क लागू केले आहे.
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांमध्ये भीती का?
भारताने नुकतेच अमेरिकन कापसावरील आयात शुल्क हटवले आहे. भारत प्रामुख्याने अतिरिक्त लांब धाग्याचा (ELS) कापूस अमेरिकेतून आयात करतो. हा कल असाच राहिल्यास देशी कापसाच्या दरावर दबाव येण्याची शक्यता शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
दुसरीकडे, सोयाबीन तेलाच्या आयातीलाही परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या अमेरिकेचा भारताच्या एकूण खाद्यतेल आयातीत वाटा कमी असला, तरी शुल्क शून्य झाल्यामुळे ही आयात भविष्यात वाढू शकते. मात्र, भारतात जनुकीय सुधारित (GM) पिकांवर बंदी असल्याने, कच्च्या सोयाबीनपेक्षा त्याच्या तेलाचीच आयात अधिक होईल.
या शेतमालावर आता ‘झिरो’ ड्युटी
कराराच्या अंतर्गत खालील अमेरिकन उत्पादने आता भारतीय बाजारात स्वस्त मिळतील:
- सुकामेवा: बदाम, अक्रोड आणि पिस्ता.
- फळे: ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे (विशेषतः सफरचंद).
- पशुखाद्य: मक्यापासून बनवलेले ‘डीडीजी’ (Distillers Dried Grains).
- इतर: लाल ज्वारी आणि अमेरिकन वाईन.
धोक्याची घंटा: सफरचंदावरील आयात शुल्क रद्द केल्यामुळे जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशातील सफरचंद उत्पादकांना कडक स्पर्धेचा सामना करावा लागू शकतो.
जीएम (GM) पिकांचा ‘मागच्या दाराने’ प्रवेश?
वाणिज्य मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की, आम्ही मांस, पोल्ट्री, दुग्धजन्य पदार्थ आणि तेलबियांना परवानगी नाकारून भारतीय शेतकऱ्यांचे हित जपले आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते:
- जरी जीएम सोयाबीनला बंदी असली, तरी त्यापासून बनवलेले सोया तेल आणि पशुखाद्य (DDG) आयात करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे जीएम तंत्रज्ञानाला वाव देणे आहे का?
- अमेरिकेचे शुल्क अद्याप १८% असताना भारताने ते ०% करणे हे ‘समान पातळीवरील’ व्यापार तत्त्वात बसते का?
पुढे काय?
भारत-अमेरिका व्यापार करार हा भारतीय उद्योगांसाठी निर्यातीची दारे उघडणारा असला, तरी शेती क्षेत्रासाठी तो एक ‘दुधारी तलवार’ ठरू शकतो. स्वस्त अमेरिकन आयातीमुळे स्थानिक बाजारपेठेतील भाव कोसळणार नाहीत, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल.
