Kharip Pikvima : शेतकरी मित्रांनो, गेल्या अनेक दिवसांपासून आपण ज्याची वाट पाहत होतो, त्या खरीप पीक विमा २०२५ बाबत दिल्लीतून एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. लोकसभेत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांनी विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी अत्यंत कठोर नियमांची घोषणा केली आहे.
आता विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे रोखून धरता येणार नाहीत. जर त्यांनी वेळेत पैसे दिले नाहीत, तर त्यांना चक्क १२ टक्के दराने दंड भरावा लागणार आहे.
काय आहे नवीन २१ दिवसांचा नियम?
केंद्र सरकारने पीक विमा वाटपाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी नियमावलीत मोठे बदल केले आहेत:
- २१ दिवसांची डेडलाईन: राज्य सरकारने पिकांच्या नुकसानीचा डेटा (Yield Data) विमा कंपन्यांना सादर केल्यानंतर, कंपन्यांना केवळ २१ दिवसांच्या आत विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे लागतील.
- १२% व्याजाचा दंड: जर विमा कंपनीने २१ दिवसांत पैसे दिले नाहीत, तर त्यांना १२% व्याजासह विम्याची रक्कम द्यावी लागेल.
- थेट लाभ: विशेष म्हणजे हा व्याजाचा पैसा सरकारी तिजोरीत न जाता थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.
- राज्यांनाही इशारा: जर राज्य सरकारने आपला हिस्सा विमा कंपनीला देण्यास उशीर केला, तर राज्य सरकारलाही हाच दंड लागू होऊ शकतो.
महाराष्ट्रातील ८९ लाख शेतकऱ्यांचा डेटा तयार
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सर्वात आनंदाची गोष्ट म्हणजे, तंत्रज्ञानाचा वापर करून नुकसानीचा सर्वे पूर्ण करण्यात आला आहे.
- सॅटेलाईट सर्व्हे: रिमोट सेन्सिंग आणि सॅटेलाईट तंत्रज्ञानामुळे अवघ्या ५ दिवसांत महाराष्ट्रातील ८९ लाख शेतकऱ्यांचा नुकसानीचा डेटा संकलित करण्यात आला आहे.
- पात्रता स्पष्ट: या ८९ लाख शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची माहिती आता विमा कंपन्यांकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
- तांत्रिक अचूकता: सर्वेक्षणात पारदर्शकता असल्याने आता कंपन्यांना ‘नुकसान झाले नाही’ अशी सबब सांगता येणार नाही.
विमा कंपन्यांवर वाढणार दबाव
१५ जानेवारीनंतरची २१ दिवसांची मुदत आता संपत आली आहे. मात्र, अनेक कंपन्यांनी अद्याप प्रत्यक्ष रक्कम वाटपाची तयारी दाखवलेली नाही. केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या या कडक पवित्र्यामुळे आता विमा कंपन्यांना तातडीने हालचाली कराव्या लागणार आहेत.
येत्या ८ ते १० दिवसांत विमा वाटपाची प्रत्यक्ष गणना आणि प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. १२ टक्के व्याजाच्या भीतीपोटी का होईना, पण विमा कंपन्यांना आता वेळेत पैसे द्यावेच लागतील.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला
- तुमचा आधार कार्ड आणि बँक खाते लिंक असल्याची खात्री करा.
- पीक विम्याचा अर्जाची स्थिती वेळोवेळी ‘Crop Insurance App’ वर तपासा.
केंद्र सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून, यामुळे विमा कंपन्यांची दिरंगाई थांबेल. ८९ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात लवकरच विम्याची रक्कम जमा होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
